जळगाव: जळगाव जिल्हा दूध संघातील एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेले संचालक मंडळ बरखास्त करत शिंदे सरकारने एकनाथ खडसे यांना मोठा धक्का दिला होता आणि चौकशी समिती देखील समिती देखील नियुक्त करण्यात आली होती. दरम्यान चौकशीत दहा कोटी रुपयांचा निधी शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता संचालक मंडळांनी परस्पर खर्च केल्याचा धक्कादायक प्रकार चौकशीत उघड झाल्याने संचालक मंडळाविरुद्ध कारवाई करण्याचे शासनाचे उपसचिव नि.भा. मराळे यांनी विभागीय सह निबंधकांना दिले आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) यांच्या देखील अडचणीत वाढ झाली आहे.

जळगाव जिल्हा दूथ संघाच्या मुख्य दुग्धशाळा विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासह दुग्धजन्य पदार्थ विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी विहीत डीपीआरनुसार काम न केल्याने ९ कोटी ९७ लाख रूपयांची अनियमितता आढळून आली आहे. राज्याचे सहकारी संस्था (दुग्ध) यांच्या उपसचिवांनी याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यामुळे माजी अध्यक्षा तथा एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि संचालक मंडळ अडचणीत यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय व सहकार क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. संदर्भातील माहिती अशी की, जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघाला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत मुख्य दुग्धशाळा विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासह दुग्धजन्य पदार्थ विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी प्रत्येकी २४.७० कोटी म्हणजेच ४९ कोटी ४० लक्ष रूपयांची मदत प्रदान करण्यात आली होती. याची अंमलबजावणी करतांना दोन्ही प्रकल्पांवर त्या-त्या प्रोजेक्टच्या डीपीआर नुसार खर्च करण्याची अट घालण्यात आलेली होती.मात्र, यात डीपीआरच्या व्यतीरिक्त खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले होते. या अनुषंगाने राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०२२ रोजी चौकशी समिती नेमली होती. या समितीच्या चौकशीत डीपीआरच्या शिवाय अन्य घटकांवर अतिरिक्त खर्च झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

यामध्ये सयंत्र आणि बांधकामात तब्बल ९ कोटी ९७ लाख रूपयांची अतिरिक्त आणि नियमबाह्ये कामे करण्यात आल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले आहे. नियमानुसार डीपीआर शिवाय कामे करावयाची असल्यास शासन मान्यता आवश्यक असते. मात्र शासनाची मान्यता न घेतांनाच कामे करण्यात आल्याने दूध संघाला मोठा आर्थिक फटका पडल्याचे चौकशी समितीला दिसून आले आहे. यासोबत जिल्हा दूधसंघाने खर्चात झालेल्या बचतीची ५० टक्के रक्कम ही शासनाला परत करणे आवश्यक असते. मात्र, दूध संघाने १४ कोटी ५३ लाख रूपयांची बचत करून देखील यातील ५० टक्के म्हणजे ७ कोटी २६ लक्ष रूपये शासनाला जमा न केल्याचे चौकशी समितीने शोधून काढले आहे. यासाठी शासनाने २९ जुलै २०२२ रोजी पत्र पाठवून सदर रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

चौकशी समितीने हा अहवाल राज्याची सहकारी संस्था (दुग्ध) यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावरून संस्थेचे उपसचिव नि. भा. मराळे यांनी एका पत्राच्या माध्यमातून या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात म्हटले आहे की, चौकशी अहवालानुसार जळगाव जिल्हा दूध संघाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेऊन शासनासह जिल्हा दूध संघाच्या निधीचा गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे संबंधीत आर्थिक अनियमितता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व २०१३ मधील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाविरूध्द कारवाई करून याचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश या पत्रात देण्यात आले आहे.

जळगाव जिल्हा दूध संघाच्या तत्कालीन अध्यक्षा मंदाकिनी खडसे यांच्यासह संचालक मंडळ यामुळे गोत्यात आले असून त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचे राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.